सूचना का अधिकार (आरटीआई) भारतीय संसद के एक अधिनियम नागरिकों सरकारी अधिकारियों के नियंत्रण के तहत जानकारी के लिए उपयोग को सुरक्षित करने के लिए एक व्यावहारिक शासन के लिए उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2005 से लागू की जाती है। यह हर लोक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए करना है। आईआईटी बॉम्बे, एक स्वायत्त सरकारी निकाय किया जा रहा है, इस अधिनियम के तहत कवर किया जाता है।

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